भोपाल- मध्य प्रदेश में सोमवार से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। यह सत्र सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार 23 दिसंबर तक चलेगा। इस पांच दिवसीय सत्र में सदन की पांच बैठकें होंगी। इस सत्र के बेहद हंगामेदार रहने की संभावना है। विपक्षी दल कांग्रेस सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक, कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ ने रविवार को अपने आवास पर विधायकों के साथ बैठक की। उन्होंने विधायकों से कहा कि हर मोर्चे पर विफल रही भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा।
कांग्रेस पहले ही अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विधानसभा सचिवालय को नोटिस दे चुकी है। विधानसभा के 230 सदस्यीय सदन में सत्तारूढ़ भाजपा के पास 127 विधायक हैं जबकि कांग्रेस के 96 विधायक हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सत्र के सुचारू संचालन पर चर्चा के लिए शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाई। सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सदस्यों के बीच इस बात पर सहमति बनी कि सदन सौहार्दपूर्ण माहौल में चले। अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाए। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह भी मौजूद रहे।
वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस इस चार्जशीट के जरिए बीजेपी सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर निशाना साधेगी। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने हमेशा सदन की बैठकों की संख्या कम करने की साजिश रची है। वहीं कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा और तरुण भनोट ने कहा कि कांग्रेस महंगाई, खराब कानून-व्यवस्था, किसानों की बदहाली, बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार आदि के मुद्दों को जोरशोर से उठाएगी।
कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि विधायकों के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। राज्य विधानसभा ने पिछले तीन वर्षों में केवल 32 बैठकें की हैं। विधायकों की शक्ति विधानसभा में होती है जिसे सरकार स्वीकार नहीं करना चाहती। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह के अनुसार, इस सत्र के लिए अब तक विधानसभा सचिवालय में तारांकित प्रश्न 858, अतारांकित प्रश्न 774 कुल 1632 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई है। वहीं ध्यानाकर्षण की 211, स्थगन प्रस्ताव की 5, अशासकीय संकल्प की 16, शून्यकाल की 67 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। चार विधेयक भी विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हुए हैं।
