नई दिल्ली- कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब तक दो बार बढ़ाया जा चुका है। मुफ्त अनाज मिलने की अवधि दिसम्बर तक थी, लेकिन अब सरकार अगले साल मार्च तक योजना का दायरा बढ़ा सकती है। इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को हर माह पांच किलो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सरकारी गोदामों में गेहूं का अतिरिक्त स्टाक होने तथा अगले साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोगसभा चुनाव को देखते हुए सरकार इसका दायरा बढ़ाने का विचार कर रही है। सरकार इस योजना के तहत अब तक 3.9 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और 40 हजार करोड़ अतिरिक्त खर्च सकती है।
