भोपाल. मध्यप्रदेश में अब एक ऐसा काम होने जा रहा है जो देश में पहली बार होगा. अब प्रदेश में पारिवारिक और घरेलू विवादों का समाधान ऑनलाइन किया जाएगा. इस व्यवस्था का फायदा दोनों पक्षों को होगा और विवाद सुलझाने में आसानी भी रहेगी. समा संस्था के तकनीकी सहयोग से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और एमपी पुलिस ने एक पायलट प्रोजेक्ट का संचालन शुरू किया है. इसके तहत अब पुलिस की ऊर्जा डेस्क और महिला हेल्प डेस्क के पास आने वाले मामलों को ऑनलाइन मध्यस्तता से सुलझाया जाएगा.
प्रक्रिया पूरी तरह से ही ऑनलाइन होगी और दोनों पक्षों के अपने अपने घरों में रहते हुए बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जाएगा. जानकारी के अनुसार भारत में इस तरह की ये पहली पहल है, वहीं ये लोगों के लिए भी काफी मददगार होगी.
अन्य राज्यों के लिए उदाहरण
भारत में यह पहली ऐसी पहल जहां आम जनता को अपने विवादों को पूरी तरह से ऑनलाइन हल करने का अवसर मिलेगा. मध्य प्रदेश सभी भारतीय नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार के लिए अन्य राज्यों के के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकता है. इस योजना को शुरू करने के लिए भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर कुल 3 जिलों की पहचान की गई है. बाद में इस योजना को अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा. फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत तीन ही जिलों में काम होगा.
