भारत सरकार ने देश में रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर को लेकर एक बड़ा निर्देश जारी किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि गैस सिलेंडर की जगह पाइपलाइन वाली नेचुरल गैस (पीएनजी) के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ावा दें, ताकि एलपीजी की सप्लाई को कम किया जा सके। साथ में यह भी कहा गया है कि जिन इलाकों में पीएनजी कनेक्शन पहुंचा है और लोग फिर भी एलपीजी गैस का यूज कर रहे हैं तो उनका कनेक्शन कैंसिल हो जाएगा, जिसका मतलब है कि उन्हें रसोई गैस की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसका मकसद गैस आपूर्ति व्यवस्था को डिजिटल और सुरक्षित बनाना है। नए एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर 2026 और नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 के तहत नए निर्देश जारी किया गया है। इस निर्देश के तहत पीएनजी और एलपीजी दोनों तरह के कनेक्शन रखना प्रतिबंधित है। इसका मतलब है कि ऐसे लोगों को अपना एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करना होगा। सरकार ने एलपीजी से पीएनजी शिफ्ट होने के नियमों को सख्त कर दिया है। जिन सोसायटीज या इलाकों में पीएनजी नेटवर्क आ चुका है, वहां के यूजर्स को नोटिस दिया जाएगा।
