यूपी सरकार वकीलों का कैशलेस इलाज कराएगी। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात के संकेत दिए। सीएम ने वकीलों से कहा- बार एसोसिएशन के साथ आप सब लोग मिलकर तय करें। हम कैशलेस और अन्य सुविधा देने को तैयार हैं। सीएम ने कहा-पहले अधिवक्ता कल्याण निधि में डेढ़ लाख मिलते थे। इसे हमने 5 लाख किया। हम लोगों ने इसके कार्पस फंड को 500 करोड़ का बना दिया है। इसके ब्याज से ही काम चलेगा। 4 हजार अधिवक्ताओं के परिवारजनों को 200 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करा चुके हैं। वहीं भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वह काफी तकलीफ में हैं। उन्होंने कहा कि एक सांसद का काम कानून बनाना होता है और उनके जीवन में कानूनी विषयों का विशेष महत्व रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्मों में आने के बाद उन्हें वकील की भूमिका निभाने का भी अवसर मिला। वहीं सांसद रवि किशन ने बताया कि सरकार पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नया सख्त कानून लेकर आई है। इस कानून में दोषियों के लिए 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।